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धान की खरीद में पिछले साल की खरीद के मुकाबले हुई 15.42 % की वृद्धि
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खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020 और 2021 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में होती रही है. खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है. इसी क्रम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है.
14 फरवरी 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 6सौं 39.87 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले साल केवल 5 सौ 54.35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी.
इस साल में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले साल के मुक़ाबले 15.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज देखी गई है. 6 सौं 39.87 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 2सौं 02.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 31.69 प्रतिशत है.
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 51 लाख 92 हज़ार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है. इसके अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से रबी विपणन सत्र 2020-2021 के लिए 15.87 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी.
वहीं, 14 फरवरी.2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3 लाख 09 हजार 1 सौं 34.83 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है. इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1 लाख 67 हजार 6 सौं 37 किसानों को 1 हजार 6 सौं 64.79 करोड़ रुपये की आय हुई है.
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